वरिष्ठ भाजपा नेता शर्मा ने ग्रहण किया खाद्य विभाग के अध्यक्ष का पदभार

रायपुर.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में पीडीएस सिस्टम और उसकी विश्वसनीयता को खत्म कर दिया था। राज्य खाद्य आयोग संदीप शर्मा के नेतृत्व में वह विश्वसनीयता को बहाल करेगा। डॉ. सिंह शुक्रवार को यहाँ पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा के छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे।

प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने खाद्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज का यह दिन किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। शर्मा खाद्य आयोग की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। शर्मा ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कार्यकर्ताओं के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की 35 साल की यात्रा में एक संघर्षशील कार्यकर्ता की पहचान बनाई है। पिछले 5 वर्षों में पूरी आक्रामकता के साथ भूपेश सरकार की गलत और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ श्री शर्मा मुखर रहे हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश के पीडीएस सिस्टम को इंक्रीज करके पारदर्शिता व विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए खाद्य आयोग को सभी राशन दुकानों की निरीक्षण करने की जवाबदारी है।

प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में चावल, नमक, चना का वितरण कर रहे हैं। हमारा विभाग पूरी ताकत के साथ काम करता रहे, इसलिए पूरे विभाग की जिम्मेदारी है कि वह निगरानी करते रहे। स्वच्छ, चावल राशन कार्ड धारी को मिले, यह कार्य आयोग करेगा। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होने पर आयोग में तत्काल शिकायत करें और इसकी जाँच आयोग करेगा और रिपोर्ट सरकार को भेजेगा। राशन दुकान के साथ-साथ मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में चलता है उसकी भी जिम्मेदारी खाद्य आयोग के पास है।

बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को पोषण देने का कार्य भी आयोग का होता है। हम सभी साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और पूरी व्यवस्था उचित रूप से हो इसकी भी व्यवस्था करेंगे। खाद्य विभाग को संदीप शर्मा के अनुभव और अद्भुत कार्यक्षमता का लाभ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य आयोग का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए हैं। हमारे अनेक मूलभूत अधिकारों में भोजन का अधिकार भी एक अधिकार है। देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी व्यक्ति रात में बिना भोजन के न सोए, इसकी चिंता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने की है। कोरोना काल में लोगों के भोजन के लिए अनाज की व्यवस्था की गई। कोरोना कल समाप्त होने के बाद भी केंद्र सरकार की यह योजना निरंतर चल रही है। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। प्रदेश में निरंतर अनाज उत्पादन बढ़े, इसके लिए लगातार सरकार ने किसानों के लिए काम किया। जिस समय हमारे प्रदेश में अनाज का उत्पादन निरंतर बढ़ा, उसके पीछे रमन सिंह की सरकार ने बहुत काम किया। आज किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य मिल रहा है। धान का पैसा एकमुश्त मिल रहा है। 13 हजार करोड रुपए प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार किसानों को दे रही है जिसकी वजह से खाद्यान्न उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है।

शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को कई लाभ मिल रहे है एकमुश्त राशि मिलने से एवं धान बेचने में अतिरिक्त लागत न लगने से ही किसानों को 1500 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है।