नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए cgeauth ID अनिवार्य
रायपुर, 1 जुलाई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की cgeauth ID अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार Delegated Admin (DA-Admin) के माध्यम से कार्यालय प्रमुखों के साथ-साथ ई-ऑफिस में नस्ती (फाइल) का कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों की cgeauth ID बनाई जाएगी। इससे सरकारी फाइलों का संचालन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और तेज़ तरीके से हो सकेगा।
निर्देशों के तहत नगर निगमों में महापौर, सभापति, आयुक्त तथा आवश्यक कर्मचारियों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और संबंधित कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। जहां आवश्यक होगा, वहां पार्षदों के लिए भी शासकीय मेल आईडी उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का उद्देश्य सभी नगरीय निकायों में ई-ऑफिस व्यवस्था को पूरी तरह लागू कर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, सुरक्षा और गति लाना है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
