नकटी विवाद पर भाजपा का पलटवार, कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप

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केदार कश्यप बोले— कांग्रेस भ्रम फैलाकर सरकार की छवि खराब करना चाहती है, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा


रायपुर। नकटी ग्राम भूमि विवाद को लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाकर साय सरकार की छवि खराब करने का असफल प्रयास कर रही है, जबकि सरकार ने पूरे मामले में संवेदनशीलता और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की है।
कश्यप ने कहा कि जिस भूमि को लेकर कांग्रेस आज राजनीति कर रही है, उसके आबंटन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2020 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि हाउसिंग बोर्ड को आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित थी। भूमि चिन्हित होने के बाद वहां अवैध कब्जे लगातार बढ़ते गए और करीब 3 हेक्टेयर से बढ़कर 15 हेक्टेयर तक अतिक्रमण फैल गया।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने कार्रवाई से पहले कई बार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और व्यवस्थापन के प्रयास किए। प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया के दौरान संवेदनशीलता बरती और किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया।
मंत्री ने कांग्रेस के इस आरोप को भी खारिज किया कि पूरे नकटी गांव को उजाड़ दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांव के 17 वार्डों में से केवल एक वार्ड में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई है। पूरे गांव को उजाड़े जाने का प्रचार कांग्रेस द्वारा जानबूझकर फैलाया जा रहा है।
केदार कश्यप ने कांग्रेस पर लोगों को भड़काने और प्रशासनिक कार्रवाई को राजनीतिक आंदोलन का रूप देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं मिला, इसलिए अब वह झूठे आरोपों के सहारे राजनीति कर रही है।
उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्राम सेरीखेड़ी में लगभग 150 परिवारों को हटाया गया था, लेकिन उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई। इसके विपरीत साय सरकार ने प्रभावित परिवारों को नया रायपुर में आवास उपलब्ध कराकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि पर विधायक कॉलोनी बनाए जाने का दावा पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने कहा कि भूमि के उपयोग को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और भविष्य में इसका उपयोग नियमानुसार संबंधित विभाग तय करेंगे।
प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी तथा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास भी उपस्थित रहे।

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