डीएमएफ से रायगढ़ को विकास की बड़ी सौगात: 4.13 करोड़ रुपये के कार्यों को मिली मंजूरी
स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटीआई और पेयजल सुविधाओं को मिलेगा नया विस्तार, खनन प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ेंगी मूलभूत सुविधाएं
रायपुर, 8 जुलाई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रयासों से रायगढ़ जिले में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिली है। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) ने जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए 4 करोड़ 13 लाख 82 हजार 400 रुपये से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से विशेष रूप से खनन प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
सबसे बड़ी स्वीकृति धरमजयगढ़ क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा के निर्माण एवं उन्नयन के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपये की दी गई है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी और इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पांच पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। ग्राम गोरपार और नंदगांव में सम्पवेल आधारित पेयजल व्यवस्था, शहपुर में नलकूप, रॉ-वॉटर पंप एवं पाइपलाइन विस्तार, जबकि नवापारा और पुसल्दा में नई पेयजल योजनाओं पर राशि स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं के पूरा होने से संबंधित गांवों में नियमित और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए धरमजयगढ़ शासकीय आईटीआई भवन के जीर्णोद्धार हेतु 82.86 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे संस्थान की अधोसंरचना मजबूत होगी और विद्यार्थियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी।
शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्राम पंचायत साम्हारसिंघा में 14.30 लाख रुपये की लागत से नए प्राथमिक शाला भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। नए भवन से बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।
इन सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है। स्वास्थ्य कार्यों का संचालन सीजीएमएससी, पेयजल योजनाओं का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, आईटीआई भवन के जीर्णोद्धार का कार्य छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड तथा प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कार्य जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के माध्यम से कराया जाएगा।
सरकार का मानना है कि डीएमएफ से स्वीकृत इन विकास कार्यों के पूरा होने के बाद रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं और अधिक मजबूत होंगी। इससे खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आने के साथ जिले के समग्र विकास को भी नई गति मिलेगी।
