रायपुर निगम का सख्त एक्शन प्लान: अवैध कॉलोनियों, प्लाटिंग और निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, बड़े बकायेदारों की होगी कुर्की-सीलबंदी

आयुक्त संबित मिश्रा ने टीएल बैठक में दिए कड़े निर्देश, बिना पार्किंग वाले व्यावसायिक परिसरों का होगा सर्वे, अवैध नल कनेक्शन होंगे नियमित
रायपुर।

राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने साप्ताहिक टीएल बैठक में सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे मामलों का सर्वे कर चिन्हांकन करें और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्य मार्गों पर बिना पार्किंग व्यवस्था संचालित व्यावसायिक परिसरों की भी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
महात्मा गांधी सदन स्थित निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर में अनियोजित विकास और नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी जोन अधिकारियों को अवैध निर्माण, प्लाटिंग और कॉलोनियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
आयुक्त ने ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत सभी वार्डों में अधिक से अधिक स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने और इसके लिए जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संरक्षण को शहर के विकास और जल संकट के समाधान के लिए प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने निगम के सभी जोन कमिश्नरों और राजस्व अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2026 तक संपत्तिकर का पूर्ण भुगतान करने वाले नागरिकों को 5 प्रतिशत की छूट का लाभ देकर अधिक से अधिक कर संग्रह सुनिश्चित किया जाए।
बड़े कर बकायेदारों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश देते हुए आयुक्त ने कहा कि नियमानुसार कुर्की और सीलबंदी जैसी कार्रवाई कर बकाया राजस्व की वसूली की जाए।
अवैध नल कनेक्शनों के नियमितीकरण अभियान को भी गति देने के निर्देश दिए गए। सभी जोन में नागरिकों को योजना की जानकारी देकर अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमितीकरण करने को कहा गया।
बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। आयुक्त ने कचरा फैलाने वालों, बिना ग्रीन नेट लगाए निर्माण कार्य करने वालों, सी एंड डी वेस्ट का अनुचित निस्तारण करने वालों तथा सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ई-चालान के माध्यम से दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने तथा बीएलसी घटक के पात्र हितग्राहियों के मकानों का निर्माण भवन अनुज्ञा स्वीकृत कर तेजी से शुरू कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।
बैठक में अपर आयुक्तों, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंताओं, नगर निवेशक, उपायुक्तों, सभी जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। निगम प्रशासन का कहना है कि आगामी दिनों में शहरभर में इन निर्देशों के अनुरूप विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।