भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में बड़ी कार्रवाई: रायपुर निगम ने 5 पंजीकृत इंजीनियरों को किया एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट
रायपुर।
नगर पालिक निगम रायपुर ने भवन अनुज्ञा (बिल्डिंग परमिशन) प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले 5 पंजीकृत इंजीनियरों को एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट (निलंबित) कर दिया गया है। इस अवधि में संबंधित इंजीनियर बीपीएमएस (Building Permission Management System) पोर्टल के माध्यम से कोई भी भवन अनुज्ञा आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे और उनके नाम से नया आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
निगम द्वारा भवन अनुज्ञा प्रकरणों की समीक्षा के दौरान सामने आया कि संबंधित इंजीनियरों ने बीपीएमएस पोर्टल पर प्रस्तुत आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी छोड़ी और बार-बार तकनीकी त्रुटियां कीं। इसके कारण आवेदन लगातार री-असाइन होते रहे और भवन अनुज्ञा प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं हो सका। इससे नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई।
इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने सभी संबंधित इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। प्राप्त स्पष्टीकरणों का परीक्षण करने पर वे संतोषजनक नहीं पाए गए, जबकि एक इंजीनियर ने निर्धारित समय-सीमा में कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद आयुक्त संबित मिश्रा ने नियमों के तहत सभी पांच इंजीनियरों को एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करने के आदेश जारी कर दिए।
आयुक्त संबित मिश्रा ने कहा कि नगर निगम रायपुर में भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अधूरे दस्तावेज, तकनीकी त्रुटि या नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि किसी पंजीकृत आर्किटेक्ट या इंजीनियर द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने कहा है कि यह कार्रवाई भवन अनुज्ञा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
