जोन-8 के वीर सावरकर नगर में बकाया टैक्स वसूली के लिए की गई थी सीलबंदी, बिना अनुमति शटर खोलकर दोबारा शुरू कर दिया व्यवसाय
रायपुर।
नगर निगम की टैक्स वसूली कार्रवाई को चुनौती देते हुए एक संपत्ति मालिक द्वारा सीलबंद संपत्ति का शटर खोलकर दोबारा कारोबार शुरू करने का मामला सामने आया है। नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक-8 ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना आमनाका में संबंधित भवन स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दिया है।
नगर निगम के जोन-8 कार्यालय की ओर से थाना प्रभारी आमनाका को भेजे गए पत्र के मुताबिक, वार्ड क्रमांक-1 स्थित वीर सावरकर नगर में दो संपत्तियों पर लंबे समय से संपत्तिकर की बकाया राशि जमा नहीं की गई थी। इन संपत्तियों के यूआईडी नंबर RPR801100008 एवं RPR80110008A बताए गए हैं। निगम के अनुसार, बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई थी।
पत्र में उल्लेख है कि 20 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 के तहत मांग सूचना पत्र जारी किया गया। इसके बाद धारा 174 के तहत 15 दिन का नोटिस और धारा 175 के तहत कुर्की/वारंट की मियाद 30 दिन का नोटिस देने के बावजूद बकाया टैक्स जमा नहीं किया गया। इसके बाद निगम ने संबंधित संपत्ति को सीलबंद करने की कार्रवाई की थी।
सीलबंदी के बाद भी खोल दिया शटर
नगर निगम के आवेदन में आरोप लगाया गया है कि संपत्ति मालिक ने सीलबंदी के बाद बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के दूसरा दरवाजा खोलकर व्यवसाय दोबारा शुरू कर दिया। इसे निगम की वैधानिक कार्रवाई की अवहेलना मानते हुए संबंधित भवन स्वामी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
जोन-8 के सहायक राजस्व अधिकारी ने अपर आयुक्त को भी मामले की सूचना भेजते हुए थाना आमनाका में एफआईआर दर्ज कराने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। आवेदन के साथ सीलबंदी पंचनामा की छायाप्रति तथा सील टूटी हुई स्थिति के फोटो भी संलग्न किए गए हैं।
इस मामले ने नगर निगम की राजस्व वसूली व्यवस्था और सीलबंद संपत्तियों की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है और बकाया संपत्तिकर की वसूली के लिए निगम आगे कौन से कदम उठाता है।
