विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंत्रियों से सवालों के जवाब के लिए तय हुई तारीखें, 14 से 17 दिसंबर तक चलेगी प्रक्रिया
विभागों को प्रश्नों के जवाब समय पर देने के निर्देश, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया वर्गवार कार्यक्रम
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के दिसंबर 2026 में प्रस्तावित शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने के लिए मंत्रियों और विभागों की वर्गवार तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं। इसके तहत 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चार दिनों में अलग-अलग विभागों के प्रश्नों के उत्तर विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे।
विधानसभा सचिवालय की ओर से 12 नवंबर को जारी कार्यक्रम के अनुसार विभागों को चार वर्गों में बांटा गया है। वर्ग-1 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत निवारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य, वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। इन विभागों के प्रश्नों के उत्तर के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की गई है।
वर्ग-2 के अंतर्गत लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेलकूद एवं युवा कल्याण, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग शामिल हैं। इनके प्रश्नों के उत्तर 15 दिसंबर को दिए जाएंगे।
इसी तरह वर्ग-3 में गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रखे गए हैं। इन विभागों के लिए 16 दिसंबर निर्धारित किया गया है।
वर्ग-4 में आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुधन विकास, वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन, पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग शामिल हैं। इन विभागों के प्रश्नों के उत्तर 17 दिसंबर को दिए जाएंगे।
समयसीमा के भीतर देना होगा जवाब
विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि संबंधित विभाग निर्धारित तारीख को कार्यालयीन समय के भीतर उत्तर भेजना सुनिश्चित करें। तय समय के बाद प्राप्त उत्तर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ई-उत्तर व्यवस्था के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर और स्पष्टीकरण भेजने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा प्रश्नों के उत्तर के साथ आवश्यक परिशिष्टों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
