पटवारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए 7.70 करोड़ रुपए मंजूर

रायपुर.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य सरकार ने पटवारी कार्यालयों के संचालन और संसाधनों की मजबूती के लिए 7.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से न केवल पटवारियों के कार्य में सहूलियत होगी, बल्कि आम जनता को राजस्व सेवाएँ अब अधिक तेज़, सरल और पारदर्शी ढंग से उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि “पटवारी हमारी ग्रामीण राजस्व व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। बेहतर कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध होने से पटवारी जनता को और त्वरित सेवाएँ दे पाएंगे।”

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जानकारी दी कि सरकार ने पटवारियों की जायज़ मांगों को स्वीकार करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 की मांग पत्रक में शामिल प्रावधानों के अनुसार राशि स्वीकृत की है। यह धनराशि कार्यालय संचालन, संसाधन उपलब्धता और सुविधा विस्तार जैसे मदों में उपयोग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीणों को राजस्व सेवाएँ और आसान होंगी।

प्रदेशभर के पटवारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। संगठनों ने कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने वाला ऐतिहासिक कदम है। गौरतलब है कि पटवारियों द्वारा लंबे समय से कार्यालय संचालन व संसाधनों की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा कर दिया है।