संपत्ति कर वसूली में तेजी लाने नगर निगम सख्त – बड़े बकायादारों पर होगी कुर्की की कार्यवाही

, 31 अक्टूबर तक सभी वार्डों में डिमांड बिल वितरण का लक्ष्य

रायपुर। नगर निगम रायपुर ने संपत्ति कर वसूली अभियान को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। महापौर श्रीमती मीनल चौबे, राजस्व विभाग अध्यक्ष श्री अवतार भारती बागल और आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर सोमवार को अपर आयुक्त (राजस्व) श्री यू.एस. अग्रवाल ने राजस्व वसूली कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त राजस्व डॉ. अंजलि शर्मा भी मौजूद रहीं।

अपर आयुक्त श्री अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि बड़े बकायादारों के विरुद्ध शीघ्र वसूली एवं कुर्की की कार्यवाही शुरू की जाए और हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक जोन कार्यालय प्रतिदिन कम से कम 100 डिमांड बिल वितरित करना सुनिश्चित करे, ताकि 31 अक्टूबर 2025 तक सभी वार्डों में डिमांड बिल का 100 प्रतिशत वितरण पूरा हो सके।उन्होंने संपत्ति कर में नियमानुसार मिलने वाली छूट की जानकारी सभी करदाताओं को सार्वजनिक मुनादी और अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराने, तथा सर्वेक्षित क्षेत्रों में ही डिमांड बिल वितरण की कार्यवाही करने पर जोर दिया।

राजस्व वसूली में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए अपर आयुक्त ने सभी जोन कार्यालयों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों की बैठकें आयोजित कर सोसाइटीज को संपत्ति कर भुगतान की जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता दीदी, महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाओं और जोन के अन्य कर्मचारियों को भी डिमांड बिल वितरण में जोड़ा जाएगा।इसके अतिरिक्त राजस्व टीम को नगर निगम की आईटी टीम के साथ समन्वय स्थापित कर डिमांड बिल वितरण की कार्यवाही को प्रभावी और सुगम बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया।नगर निगम का मानना है कि तय समय सीमा में डिमांड बिल वितरण और बकाया वसूली की सख्त कार्यवाही से राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।