महोबा बाजार नाले पर बिल्डर का कब्जा उजागर, महापौर ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

सीमांकन में नाले की जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि, बारिश से पहले जल निकासी बहाल करने कच्चा नाला खोदने के आदेश

रायपुर।

राजधानी के महोबा बाजार क्षेत्र में नाले की भूमि पर बिल्डर द्वारा किए गए कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर कराए गए सीमांकन में नाले की जमीन पर कब्जे की पुष्टि होने के बाद निगम प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार, रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक-7 अंतर्गत डॉ. ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड के महोबा बाजार ब्रिज के पास रेलवे पटरी समीप स्थित राजीव नगर क्षेत्र में नाले को पाटकर कब्जा किए जाने की शिकायत मिली थी। बारिश पूर्व नालों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंची महापौर मीनल चौबे को मौके पर नाले का अस्तित्व लगभग 50 मीटर बाद समाप्त होता दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने तत्काल राजस्व विभाग को सीमांकन कराने के निर्देश दिए।
सीमांकन रिपोर्ट में सामने आया कि नाले की भूमि पर बिल्डर ने अवैध कब्जा कर रखा है। रिपोर्ट मिलने के बाद महापौर ने जोन-7 के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कब्जा हटाने और वर्षा जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल जेसीबी मशीन लगाकर कच्चा नाला खोदने के निर्देश दिए।
महापौर ने कहा कि नालों की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों और नगर निवेशक को निगम सीमा क्षेत्र में नालों पर किए गए अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें तत्काल हटाने तथा संबंधित कब्जाधारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को आसपास की भूमि और प्रवेश मार्गों का भी सीमांकन कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि यदि अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण पाया जाए तो उसे तत्काल हटाया जा सके। महापौर ने स्पष्ट कहा कि नालों की भूमि से अवैध कब्जा हटाने में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान डॉ. ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड की पार्षद श्रीमती मीना ठाकुर, जोन-7 के सहायक अभियंता कमलेश मिथलेश, उप अभियंता प्रेरणा अग्रवाल, जोन स्वास्थ्य अधिकारी आत्मानंद साहू सहित स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु:
महोबा बाजार नाले पर बिल्डर के कब्जे की पुष्टि।
महापौर के निर्देश पर कराया गया सीमांकन।
नाला पाटे जाने से जल निकासी प्रभावित।
अवैध कब्जा हटाने और कच्चा नाला खोदने के आदेश।
सभी जोनों में नालों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश।